(लखनऊ UP)15मई,2025.
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सीमेंट व सरिया आदि यथासंभव उत्तर प्रदेश की इकाइयों से ही खरीदी जाएं, बशर्ते वे गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती हों। उन्होंने कहा कि वार्षिक कार्ययोजना बनाते समय प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाए। राज्य मार्गों को न्यूनतम 10 मीटर चौड़ा किया जाए।
सीएम पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने वाले निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप डिजाइन में बनें। सभी प्रमुख मार्गों पर साइनेज और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी से झूंसी को जोड़ने वाला नया पुल और नैनी पुल के समानांतर प्रस्तावित नया पुल, वाराणसी में मालवीय सेतु के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित रेल कम रोड ब्रिज कनेक्टिविटी की अहम जरूरतों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिथिलता पर उत्तरदायित्व तय किया जाए।
धार्मिक स्थलों तक आसान हो पहुंच
सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। उन स्थलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां प्रतिवर्ष पांच लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। इन स्थानों को जोड़ने वाले 272 मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और विकास के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
उद्योगों के लिए 33 सड़क परियोजनाएं:
उन्होंने कहा कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए 33 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। इससे प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य सशक्त होगा।(साभार एजेंसी)
