(जयपुर,राजस्थान)17अक्टूबर,2026
विभिन्न मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने दीपावली पर नगद बोनस देने और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग उठाई।
महासंघ के जयपुर जिलाध्यक्ष जितेन्द्र अजमेरा के नेतृत्व में कर्मचारी बीमा भवन में एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध जताया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान की मांग:
महासंघ ने मांग की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), राज्य बीमा (एसआई), ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश (पीएल) का बकाया भुगतान समय पर किया जाए। समर्पित अवकाश के लंबित भुगतान जारी करने और कर्मचारियों के सभी लंबित आर्थिक परिलाभों का जल्द निस्तारण करने की मांग भी उठाई गई।
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों ने सेवाकाल में पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही बकाया भुगतान के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके हक की राशि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
दीपावली पर नगद बोनस और 30 सूत्रीय मांगपत्र के निस्तारण की मांग:
महासंघ ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर नगद बोनस देने और संगठन के 30 सूत्रीय मांगपत्र का जल्द समाधान करने की मांग भी की। पदाधिकारियों ने कहा कि लंबित भुगतान के कारण कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन को इन मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
प्रदर्शन में महासंघ के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल शर्मा सहित संगठन के पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। महासंघ ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान होने तक संगठन कर्मचारी हितों के मुद्दे उठाता रहेगा।
महासंघ की प्रमुख मांगें:
- समर्पित अवकाश के लंबित भुगतान तत्काल जारी हों।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का बकाया चुकाया जाए।
- कर्मचारियों के सभी लंबित आर्थिक परिलाभों का शीघ्र निस्तारण हो।
- दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को नगद बोनस दिया जाए।
- महासंघ के 30 सूत्रीय मांगपत्र पर कार्रवाई की जाए।(साभार एजेंसी)
