(लखनऊ UP)20फरवरी,2025.
उत्तर प्रदेश के बजट में आवसीय क्षेत्र में सरकार ने विशेष बजट का एलान नहीं किया. सरकार ने राजधानी क्षेत्र को इस साल जमीन पर उतारने का निर्णय लिया है.
ये हुई हैं घोषणाएं :
● प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं.
● राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रॉजिट सिस्टम का दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कोरिडोर संचालित हैं.
● सम्पूर्ण कोरिडोर का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूरा किए जाने का अनुमान है.
● आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है.
● प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित किए जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 प्रख्यापित हैं.
● स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमश: लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित हैं.
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग :
● मध्य गंगा नहर परियोजन स्टेज-2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे.
● विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है.
● इन कार्यों से लगभग 238 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी और लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.
● नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 1300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
● प्रदेश सरकार के तरफ से 1551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गयीं जिससे 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित हुआ है और करोड़ों की आबादी लाभान्वित हुई.(साभार एजेंसी)