शहरवासी क्यूआर कोड से जमा कर सकेंगे टैक्स शिकायतें भी हो जाएंगी दर्ज

UP / Uttarakhand

(कानपुर UP)04मई,2025.

कानपुर नगर निगम इसी माह शहरवासियों को क्यूआर कोड से सभी करों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके दूसरे चरण में शहरवासी निगम से जुड़ीं शिकायतों को भी इसी माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। परीक्षण के तौर पर चार प्रमुख बैंकों को एक-एक वार्ड की जिम्मेदारी देकर इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। परीक्षण सफल होने पर अन्य वार्डों में भी यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के अधिकारियों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

नगर निगम में संचालित राजस्व वसूली और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में नवीन तकनीकी प्रणालियों का समावेश व भुगतान प्रक्रिया को जनहित में पारदर्शी, सुगमतापूर्वक सरल बनाना विषय पर हुई इस बैठक में क्यूआर कोड के जरिये गृहकर, जलकर, सीवरकर, कूड़ा संग्रहकर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। अपर नगर आयुक्त प्रथम आवेश खान और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सभी बैंकों से सामंजस्य बनाकर राजस्व वसूली प्रक्रिया को क्यूआर कोड की तकनीक से जोड़ा जाएगा।

सफाई कर्मी भी नवीनतम तकनीकी प्रणालियों से लैस होंगे:
क्यूआर कोड जनरेट कर बकाया धनराशि की वसूली की जाएगी, जिससे जनता के लिए करों का भुगतान करना सहज हो जाएगा। योजना के दूसरे चरण में घर-घर क्यूआर कोड लगाने, इसी से कूड़ा उठाने वाले कर्मियों को हर घर में हाजिरी लगाने और शहरवासियों को कोड स्कैन कर गंदगी से संबंधित शिकायतें करने की सुविधा भी देने पर भी विचार किया गया है। नगर निगम के सफाई कर्मी भी नवीनतम तकनीकी प्रणालियों से लैस होंगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह गौर ने बताया कि बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर इस प्रकार की तकनीकी विकसित की जा रही है।

कार्यप्रणाली को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाया जा सकेगा:
इससे नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लगे वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम, प्रत्येक घर व शहर से कूड़ा उठान, प्रत्येक घर से यूजर चार्ज भुगतान के लिए एक प्रभावी तकनीकी, निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकेगा। इस कार्य में लगे कर्मचारियों को तकनीकी युक्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से नगर निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। नगर आयुक्त ने इस प्रणाली के लिए निगम स्तर से जरूरी कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसकी रिपोर्ट भी तलब की।(साभार एजेंसी)

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