(देहरादून) 21 नवंबर, 2026.
उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष चार महत्वपूर्ण मांगें प्रमुखता से उठाई। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और विदेशी ऋण की सीमा में छूट देने का आग्रह किया। यह मुलाकात प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है, क्योंकि इन चारों प्रस्तावों से सीधे तौर पर आम जनता का जीवन जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य को विशेष सहयोग की आवश्यकता है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के तहत विदेशी ऋण की निर्धारित अधिकतम सीमा से छूट मिलने पर प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ निर्माण लागत अधिक आती है और संसाधन सीमित हैं, इसलिए केंद्र का सहयोग निर्णायक भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार चाहती है कि विकास की गति किसी भी तरह से धन के अभाव में न रुके और हर परियोजना समय पर पूरी हो।
दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे की मांग :
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। इस परियोजना के पूरा होने से कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेस-वे न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि कुमाऊं के युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेगा। इससे कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच की दूरी भी घटेगी और पर्यटकों का आवागमन और अधिक सुगम होगा।
टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को लेकर उठाई आवाज :
कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने का आग्रह किया। उन्होंने इस मार्ग पर सड़क और रेल यातायात के लिए संयुक्त सुरंग बनाने का सुझाव भी दिया। साथ ही बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे शुरू कराने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं से पर्वतीय जिलों में आवागमन सुगम होगा और सामरिक दृष्टि से भी प्रदेश को मजबूती मिलेगी। सीमांत क्षेत्रों तक रेल पहुँचने से स्थानीय लोगों का जीवन और आसान होगा और पहाड़ से पलायन पर भी रोक लगेगी।
किच्छा में स्थापित हो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान :
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन संस्थानों में से एक उत्तराखंड को देने का अनुरोध किया। इससे प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा, शोध और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही आयुर्वेद और योग की भूमि भी है, इसलिए यह संस्थान यहाँ की पहचान को और मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री ने इन चारों प्रस्तावों को प्रदेश के भविष्य और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए केंद्र सरकार से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई। अब इन मांगों पर केंद्र सरकार की आगामी कार्रवाई का इंतजार है। (साभार)
