(नई दिल्ली)20अगस्त,2024.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने आज 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर एफपीएस सहाय एप्लिकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता मैनुअल हैंडबुक, अनुबंध मैनुअल एफसीआई और 3 प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता की भी शुरूआत की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू किए गए सभी 6 कार्यक्रम पारदर्शिता लाते हुए खाद्य सुरक्षा इको-सिस्टम को और मजबूत करेंगे, कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे, कुपोषण पर अंकुश लगाएंगे और प्रणाली में अनाचार को भी रोकेंगे।
गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए पायलट परियोजना के शुभारंभ के दौरान, श्री जोशी ने कहा कि जन पोषण केंद्र पूरे देश में उचित दर की दुकान (एफपीएस) डीलरों की आय बढ़ाने की मांग का समाधान उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की एक विविध श्रृंखला उपलब्ध कराएंगे और इसके साथ-साथ ही इन डीलरों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किए गए जन पोषण केंद्रों में पोषण की श्रेणी के तहत 50 प्रतिशत उत्पादों को संग्रहीत करने का प्रावधान रखा गया है, जबकि बाकी अन्य घरेलू वस्तुओं को रखा जाएगा। उन्होंने ने उचित दर दुकान डीलरों के साथ बातचीत भी की।
श्री जोशी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की पहल इस परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड’ पहले से ही देश भर में सहज रुप से लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है(साभारPIB)
