25 सितम्बर को “इंटरनेशनल ट्रेड शो” का शुभारंभ

UP / Uttarakhand

(लखनऊ,UP) 20सितम्बर,2025.

युवाओं को नए अवसर देने के लिए सीएम युवा योजना बड़े स्तर पर आगे बढ़ाई जाएगी। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यह योजना प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रदेश के युवाओं को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, फ्रेंचाइजी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस आइडियाज से जोड़ा जाएगा। 27 सितंबर को सीएम युवा और 27 प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के बीच एमओयू होगा।

सीएम युवा योजना के नोडल अधिकारी व ज्वॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि इस एमओयू का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को इस योजना से जोड़ना है। इसके जरिये अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों और संस्थानों के पूर्व छात्रों को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेगी बल्कि प्रदेश सरकार के स्टार्टअप व इनोवेशन विजन को साकार करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने बताया कि यूपीआईटीएस में हॉल नंबर 18ए को विशेष रूप से सीएम युवा प्रदर्शनी के लिए निर्धारित किया गया है। यहां 150 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल्स, टेक्नोलॉजी-आधारित बिजनेस, एग्रीटेक, हेल्थटेक व अन्य स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज को प्रदर्शित किया जाएगा। ये स्टॉल्स युवाओं को न सिर्फ नए व्यापारिक मॉडल्स से परिचित कराएंगे बल्कि उन्हें यह भी समझने का अवसर देंगे कि कैसे इन मॉडल्स को अपने क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों के सीएम युवा फेलोज को प्रदर्शनी में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें प्रत्येक स्टॉल का डाटा और कांटैक्ट डिटेल एकत्र करने व इन ब्रांड्स को अपने-अपने जिलों में प्रचारित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इन संस्थानों के साथ होंगे एमओयू
सीएम युवा योजना के अंतर्गत जिन संस्थानों के साथ एमओयू किया जा रहा है, उनमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जीएल बजाज, चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ, अजय कुमार गर्ग विवि, शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और एबीईएस जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। प्रदर्शनी में युवाओं को वित्तीय सहयोग भी दिलाने की व्यवस्था की गई है। कई बैंकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स मौजूद रहेंगे। वे नए बिजनेस मॉडल्स का आंकलन करेंगे और यह तय करेंगे कि किन प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषण दिया जा सकता है।(साभार एजेंसी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *