सीएम योगी की घोषणा:शिक्षामित्रों 18 हजार रुपये प्रतिमाह,अनुदेशकों को 17 हजार

UP / Uttarakhand

(लखनऊ,UP)20फरवरी,2026.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों और अनदेशकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षामित्रों को अब 10 हजार की जगह 18 हजार और अनुदेशकों को नौ हजार की जगह 17 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। यह मानदेय अप्रैल माह से भुगतान किया जाएगा। इससे करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र और करीब 25 हजार अनुदेशक लाभांवित होंगे। इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को तीसरी बड़ी घोषणा की। इससे पहले वह विधान परिषद में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं तो विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन की भी बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। शुक्रवार को वह करीब दो घंटे 50 मिनट के वक्तव्य में सर्वाधिक समय शिक्षा व्यवस्था पर दिया।

सुधार की चर्चा करते हुए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। यह भी बताया कि सभी शिक्षकों को पांच लाख तक के कैशलेस चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। बजट पर वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर तंज भी कसा। कहा कि सपा सरकार इन्हीं शिक्षामित्रों को सिर्फ तीन हजार मानदेय देती थी। उन्होंने उच्च शिक्षा का जिक्र करते हुए ग्रेडिंग सुधार, ब्रिटेन जाने के लिए स्कालरशिप योजना, स्टार्टअप सहित अन्य योजनाओं का जिक्र किया।

बनेंगे दो इकोनॉमिक जोन:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में दो इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। पहला लखनऊ और उससे सटे जिलों बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई जिले को जोड़कर बनाया जाएगा। दूसरा वाराणसी और उससे सटे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र को जोड़कर बनाया जाएगा।

स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी का गठन:
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी को प्रदेश का सुप्रीम रेगुलेटर और आर्किटेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अथॉरिटी विभिन्न विभागों से डाटा एकत्रित कर उसे एकीकृत करेगी। उसका विश्लेषण करेगी और नीति निर्माण में उसका उपयोग सुनिश्चित करेगी। यह डाटा को जोड़ने और उसका सार्थक उपयोग करने में क्रिटिकल थिंकिंग ही वास्तविक गेम चेंजर साबित होगी।

युवाओं को एआई टूल्स के फ्री वर्जन:
मुख्यमंत्री ने एआई की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं को एआई टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने की सुविधा देंगे। प्रदेश सरकार 25 लाख युवाओं को यह यह सुविधा देगी।

सभी विभाग 15 मई तक दें प्रस्ताव:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विभाग 15 मई तक प्रस्ताव दे दें। ताकि समय से बजट जारी किया जा सके और कार्य भी समय से पूरा हो सके(साभार एजेंसी)

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