उ.प्र.में जानिए किन “हाइब्रिड कारों” पर पंजीकरण शुल्क में छूट लागू नहीं होगा

(लखनऊ)17जुलाई,2024.

एजेंसी के माध्यम से प्राप्त समाचार के अनुसार इस महीने की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेची जाने वाली हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) नहीं लगाने की घोषणा की थी। जिसका मकसद स्वच्छ गतिशीलता (क्लीन मोबिलिटी) को बढ़ावा देना है।

यूपी के राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कहा है कि टैक्स छूट केंद्र की FAME II (फेम 2) सब्सिडी योजना के दिशानिर्देशों के तहत आने वाले वाहनों पर लागू होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसने इस संदेश को हितधारकों, जिनमें विभिन्न कार निर्माता कंपनियां शामिल हैं, तक पहुंचा दिया है, जो इस कदम से लाभान्वित हो सकती हैं।

टोयोटा मोटर, मारुति सुजुकी और होंडा जैसी कार निर्माता कंपनियों को इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इनकी इनोवा हाइक्रॉस, अर्बन क्रूजर हाइराइडर, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो और सिटी हाइब्रिड जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की कीमतें टैक्स छूट के कारण काफी कम हो गई हैं।
फेम 2 दिशानिर्देश क्या कहते हैं:
FAME II दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को सब्सिडी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। सब्सिडी योजना ने 55,000 ईवी और हाइब्रिड कारों को लाभ दिया था जो ज्यादातर व्यावसायिक हैं। अगर यूपी सरकार फेम 2 दिशानिर्देशों के अनुसार हाइब्रिड कार टैक्स छूट के लिए नए दिशानिर्देश जारी करती है। तो इनोवा हाइक्रॉस और इनविक्टो जैसी हाइब्रिड कारें इस योजना से बाहर हो जाएंगी। सिर्फ टोयोटा हाइराइडर एसयूवी, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा सिटी हाइब्रिड जैसे मॉडल को ही फायदा मिल पाएगा।

हाइब्रिड कारों पर टैक्स कम करने पर बहस:

यूपी सरकार ने 5 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि राज्य में हाइब्रिड वाहनों को पंजीकरण कर से छूट दी जाएगी। यह फैसला देश भर में हाइब्रिड कारों पर जीएसटी कम करने को लेकर चल रही बहस के बीच आया है। इस समय, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। जबकि हाइब्रिड वाहनों पर 43 प्रतिशत तक टैक्स लगता है।
हाइब्रिड कारों पर टैक्स कम करने की मांग का समर्थन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि इसकी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और वित्त मंत्रालय इस पर काम करेगा।(साभार अ.उ.एजेंसी)