(लखनऊ)01अगस्त,2024 .
एजेंसी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर सपा विधायक बेल में आ गए। वे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक सहित पांच अन्य विधेयक भी पारित हो गए।
विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर सपा विधायक बेल में आ गए। वे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक सहित पांच अन्य विधेयक भी पारित हो गए।
विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर सपा विधायक बेल में आ गए। वे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक सहित पांच अन्य विधेयक भी पारित हो गए।
राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विधेयक के तहत एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। लखनऊ और उसके पड़ोसी जिलों उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, और बाराबंकी को मिलकर एससीआर का गठन किया जाएगा, जिससे इन जिलों का उचित, व्यवस्थित और त्वरित विकास हो सकेगा। इसके गठन के लिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का व्यय भार प्रस्तावित नहीं है। इसके तहत सभी 6 जिलों के 27 हजार 860 वर्ग मीटर एरिया को लिया जाएगा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय एवं विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास और गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं, जनसुविधाओं का समूचे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास होगा। योजना गत क्षेत्रीय विकास से आवासन, अवसंरचना, यातायात, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।
ये विधेयक भी हुए पारित:
विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 भीी पारित कर दिया गया है। इसके तहत विभिन्न विठश्वविद्यालयों के नाम में बदलाव किया जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्र को बढावा देने के लिए बुधवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक 2024 भी पारित किया गया।
- श्रम एवं सेवायोजन से जुड़़े बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश सशोधन) विधेयक 2024 भी पारित हो गया है।
- श्रम विभाग से जुड़े कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 भी पारित हो गया(साभार अ.उ.एजेंसी)
