(लखनऊ , UP) 01जुलाई,2025.
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।अब सरकारी कर्मचारियों को पहले से कहीं बड़े और आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस नई नीति के तहत सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम 400 वर्ग फीट का फ्लैट मिलेगा, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बंगले की व्यवस्था होगी. इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके पास अपना निजी मकान नहीं है। एक बार सरकारी आवास मिलने के बाद कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (HRA) नहीं मिलेगा।
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जारी एक शासनादेश में इस नई व्यवास्था का ऐलान किया है। शासनादेश के अनुसार, पुराने नियमों, जो 31 मई, 1979 को लागू किए गए थे, को अब रद कर दिया गया है।बदलते समय और रहन-सहन की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने आवासों के क्षेत्रफल, डिजाइन और आवंटन की पात्रता में बदलाव किया हैं।
नए नियमों के तहत टाइप-1 से टाइप-7 तक के आवासों का क्षेत्रफल और डिजाइन तय किया गया है। इसमें न केवल आवासों का आकार बढ़ाया गया है, बल्कि भवन निर्माण की तकनीक और सुविधाओं को भी आधुनिक बनाया गया है।
आदेश को लेकर प्रमुख सचिव अजय कुमार चौहान ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत सबसे छोटा आवास, जो टाइप-1 श्रेणी का होगा, 400 वर्ग फीट का होगा।यह उन कर्मचारियों के लिए है जो सबसे निचले वेतन वर्ग में आते हैं।
जैसे-जैसे कर्मचारी की वरिष्ठता और वेतन वर्ग बढ़ेगा, आवास का आकार भी बढ़ता जाएगा, जो टाइप-7 तक बंगले के आकार का हो सकता है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी जो सरकारी आवास पर निर्भर हैं। हालांकि, जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास मिलेगा, उन्हें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं दिया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय, लखनऊ ने अपने प्रस्ताव में बताया कि यह बदलाव कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर को बेहतर करने के लिए किया गया है। विभाग ने ई-ऑफिस पत्रों के जरिए इस योजना को अंतिम रूप दिया।नए आवासों में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर डिजाइन होंगे, जिससे कर्मचारियों को आरामदायक जीवनशैली मिल सके।
यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है।कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बताया है। सरकार का कहना है कि यह योजना जल्द लागू होगी और कर्मचारियों को नए आवासों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
कर्मचारी और अधिकारियों के वेतनमान को देखते हुए 55 वर्ग मीटर से शुरुआत होगी और बंगले स्तर तक जाएगी।जिसमें एक सामान्य कर्मचारी को भी 2BHK का फ्लैट मिल जाएगा। उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए बड़े बंगले होंगे(साभार एजेंसी)
