(लखनऊ)13अगस्त,2024.
समाचार एजेंसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्गों को निशुल्क देने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है।
सरकारी विभागों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्गों को निशुल्क देने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विस्तार के लिए उसके संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के विभागों की जमीन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए यूपी में 11,500 किमी और राजमार्ग बनाने होंगे : योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सामने उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की मांग रखी।
उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए 11 हजार 500 किमी और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। साथ ही आश्वस्त किया कि यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए किसी भी विभाग की जमीन को निशुल्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 8,364 किमी लंबे कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जबकि 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 93 हो गई।राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी बढ़कर 12,733 किमी हो गई है।(साभार अ.उ. एजेंसी)
