(पटना)08अक्टूबर,2024.
बिहार राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग ने मंगलवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में शहरी विकास को गति देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। माननीय मंत्री नितिन नवीन ने इस मौके पर बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 74 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं। जबकि 55 योजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक काम पूर्ण किया जा चुका है। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के साथ साझा की गई।
ठोस कचरा प्रबंधन पर जोर:
मंत्री ने ठोस कचरा प्रबंधन को सरकार की प्राथमिकताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ प्रबंधन की नई पहलें की जा रही हैं। भागलपुर में ‘ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम’ की शुरुआत की गई है और इसे हर जिले में लागू करने की योजना है। पटना में 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले कचरा प्रसंस्करण संयंत्र और उपयोग किए गए जल के प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी मिशन :
मंत्री नितिन नवीन ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आईसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) की स्थापना की गई है। चार स्मार्ट सिटी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना:
इस योजना के तहत, राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से ₹500 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस योजना में जल निकासी, सड़कों का निर्माण और पार्कों के विकास को शामिल किया जाएगा।
पेयजल आपूर्ति योजनाएं:
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत राज्य के सभी 261 नगर निकायों में हर परिवार को नल का शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,66,277 घरों में जल आपूर्ति की जा चुकी है। आने वाले समय में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने की योजना है।
नमामि गंगे कार्यक्रम:
गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 37 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से कई सीवरेज परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। बिहार के 27 शहरों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर कार्य चल रहा है।
पटना मेट्रो रेल परियोजना:
पटना मेट्रो रेल परियोजना जो कि 32.5 किलोमीटर लंबी होगी, के अंतर्गत 25 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसकी कुल लागत ₹13,365.77 करोड़ है। इसके तहत दो मुख्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो शहर के प्रमुख स्थलों को जोड़ेंगे।
रोजगार सृजन:
सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग में अगले एक वर्ष में 3,956 पदों पर नियमित नियुक्ति की योजना बनाई है। सहायक अभियंता और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 272 सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।(साभार एजेंसी)
