‘राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बाध्य नहीं कर सकते’,सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
(नई दिल्ली)11मई,2025. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा प्रस्तावित तीन-भाषा फॉर्मूले को तमिलनाडु, केरल और बंगाल में लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए कहा कि अदालत किसी राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति […]
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