(देहरादून)03नवंबर,2026
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने और हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और वन भूमि डायवर्जन से जुड़े प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल स्थित हाईकोर्ट परिसर चाइना पीक की तलहटी में स्थित होने के कारण भूस्खलन की संभावना, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी दिक्कतों का सामना कर रहा है। नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने की वजह से यहां वर्ष भर पर्यटकों और वादकारियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में न्यायालय परिसर तक पहुंचने और पार्किंग की व्यवस्था में भी बाधा आती है। इन हालातों को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में न्यायिक व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्द्वानी के लामाचौड़ में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य जरूरी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के स्थायी परिसर निर्माण की दिशा में आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में भारत सरकार और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि उसके क्रम में हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना तथा तय समय सीमा में भूमि का कब्जा और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हल्द्वानी के लामाचौड़ में आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन के प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आधुनिक और स्थायी परिसर प्रदेश की न्यायिक बुनियादी संरचना को मजबूती देगा और न्यायिक सेवाओं को अधिक सुगम, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई और आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया।(साभार सू वि)
