पीएम स्वनिधि योजना,छत्तीसगढ़,5 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ देश में प्रथम

chhatishgarh

(रायपुर,छत्तीसगढ़)21नवंबर,2026

छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सुशासन, नवाचार और जनकल्याण के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की है। पीएम स्वनिधि योजना में प्रदेश को 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिससे राज्य का गौरव देशभर में बढ़ा है।

सबसे बड़ी उपलब्धि फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान हासिल करना रही। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की नई मिसाल पेश की है।

पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी, फेरी लगाने वाले छोटे विक्रेताओं को बिना गारंटी के सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत तेज, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया। राज्य में हजारों पथ विक्रेताओं को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का ऋण समय पर मिला, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ा और जीवन स्तर में सुधार हुआ।

प्रदेश सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने, विक्रेताओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने में भी विशेष पहल की। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ के सुशासन और जनकल्याणकारी सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगे भी पथ विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों के सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

सुशासन, नवाचार और जनकल्याण में छत्तीसगढ़ अव्वल साबित हुआ है। यह सफलता अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।

यह सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि उन हजारों पथ विक्रेताओं के संघर्ष और मेहनत की जीत है, जो सुबह से देर रात तक अपनी छोटी-सी दुकान से अपने परिवार का पेट पालते हैं। योजना के माध्यम से उन्हें साहूकारों के कर्ज से मुक्ति मिली और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का आत्मविश्वास मिला।

राज्य के नगरीय निकायों ने शिविर लगाकर, घर-घर जाकर और डिजिटल माध्यमों से विक्रेताओं को जागरूक किया। महिला विक्रेताओं को विशेष प्राथमिकता दी गई, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हुईं।

अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि टीम वर्क, सही निगरानी और लाभार्थियों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ इस योजना को और अधिक विस्तार देगा, ताकि कोई भी पात्र विक्रेता सहायता से वंचित न रह जाए।

इस उपलब्धि से प्रदेश में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब पथ विक्रेता सिर्फ सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ माने जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर विक्रेता को डिजिटल भुगतान, बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए।

नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति की भी विशेष सराहना हुई। अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आज छत्तीसगढ़ सुशासन और जनकल्याण के मामले में देश का मार्गदर्शन कर रहा है।(साभार सोशल मीडिया)

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