उ.प्र.माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तबादला लिस्ट जारी,तत्काल कार्यमुक्त करने के हुए आदेश

UP / Uttarakhand

(लखनऊ UP)15जून,2025.

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 129 सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) का तबादला आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से जारी आदेश के अनुसार पिछले दिनों लिए गए ऑनलाइन आवेदन के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर तबादला किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित डीआईओएस को निर्देश दिया है कि वह तबादला पाने वाले शिक्षकों को तुरंत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

आखिरी दिन आवेदन के लिए जूझते रहे एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक:

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के ऑनलाइन तबादले का आदेश तो जारी कर दिया गया। किंतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस आदेश को प्रबंधन अंगूठा दिखा रहे हैं। वहीं आवेदन की तकनीकी दिक्कतों से लेकर शिक्षक, दोहरी दिक्कत से जूझ रहे हैं। एडेड कॉलेजों के शिक्षकों-प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की शनिवार को आखिरी तिथि थी। किंतु आखिरी दिन शिक्षक आवेदन के लिए जूझते रहे। हरिहरपुर संत कबीर नगर के शिक्षक अमन चौधरी ने बताया कि मानव सम्पदा आईडी व मोबाइल नंबर अंकित करने पर ओटीपी नहीं आ रहा था। इसकी वजह से आवेदन नहीं कर सके।

इसी तरह राकेश द्विवेदी ने बताया कि आवेदन में सहयोग के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय व लखनऊ में बने कंट्रोल रूम से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं एक शिक्षक ने बताया कि तबादले के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन किया है। किंतु प्रबंधक पत्रावली आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वह इसके लिए खुलकर सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से कोई मदद नहीं की जा रही है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि विभाग में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। ऑनलाइन तबादला आदेश के बाद भी कई जिलों में ऑफलाइन पत्रावली पर बैकडेटिंग करके एनओसी दी जा रही है। वहीं ऑनलाइन आवेदन हो नहीं पा रहा है। उन्होंने ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने व इसको पारदर्शी बनाने की मांग की है।

बीईओ का कोटा बढ़ाने का विरोध:
राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक संवर्ग समूह ख का कोटा अवैधानिक तरीके से बढ़ाए जाने का विरोध किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी से इस तरफ ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों के हक मारने का काम कर रहा है। यदि समूह ख का पदोन्नति कोटा बढ़ाया गया तो 30 हजार शिक्षक कहां जाएंगे?(साभार एजेंसी)

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