(लखनऊ,UP)03जुलाई,2025.
लखनऊ विकास प्राधिकरण राजधानी लखनऊ में एक नया और आधुनिक गोल्फ क्लब बनाने जा रहा है, जो लखनऊ का तीसरा गोल्फ क्लब होगा. साथ ही 200 एकड़ में एक विशाल सेंट्रल पार्क भी विकसित किया जाएगा।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना एलडीए की आईटी सिटी योजना का हिस्सा है, जिसे सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के बीच 2,858 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है. इस योजना में गोल्फ कोर्स, पार्क, आवासीय भूखंड, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल होंगे. गोल्फ क्लब बनने से आईटी सिटी की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे।
दीवाली में लॉन्च होगी स्कीम: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक इस वर्ष दीवाली के मौके पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा. इसके लिए मोहनलालगंज तहसील के बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली और भटवारा गांवों की जमीन ली जाएगी।
पिछले दिनों एलडीए की टीम ने स्थल पर सेक्टर डेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया है. इस योजना में 188 एकड़ में सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, जबकि 15 एकड़ में वाटर बॉडी होगी, जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी. इससे पहले लखनऊ में यूपी गोल्फ क्लब लोहिया पथ के पास और सुशांत गोल्फ सिटी में भी गोल्फ क्लब बनाया जा चुका है. जिसके बाद में अब यह तीसरा होगा।
लैंडिग पूलिंग पॉलिसी से खरीदी जाएगी जमीन: बता दें कि IT CITY योजना में 5,000 आवासीय भूखंड (72 से 200 वर्गमीटर) और ग्रुप हाउसिंग के लिए बड़े भूखंड भी विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा, 445.65 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र और 260 एकड़ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित होंगे।
इससे निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. योजना की बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी इसे और आकर्षक बनाएगी. एलडीए ने इस परियोजना के लिए लैंड पूलिंग नीति अपनाई है, जिसके तहत स्थानीय किसानों ने उत्साहपूर्वक अपनी जमीन दी है।
लैंड पूलिंग नीति से किसानों को कई गुना लाभ: संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह के नेतृत्व में एलडीए की टीम ने मोहारी खुर्द और मोहारी कला गांवों में 200 बीघा जमीन पर कब्जा लेकर विकास कार्य शुरू किया है. लैंड पूलिंग नीति से किसानों को कई गुना लाभ होगा.
उदाहरण के लिए, मोहारी खुर्द में जमीन का सर्किल रेट 8 लाख रुपये प्रति बीघा है. सामान्य मुआवजे में किसान को 32 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन लैंड पूलिंग के तहत 25 प्रतिशत विकसित आवासीय जमीन (6,800 वर्गफुट) मिलेगी, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक होगी. यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। (साभार एजेंसी)
