(प्रयागराज) 18मई,2024.
एजेंसी से प्राप्त समाचार के अनुसार वर्ष 2025में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए सरकार पीडब्ल्यूडी में नया डिवीजन खोलेगी। इसके लिए नोडल अफसर की भी तैनाती की जाएगी। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निर्माण खंड-चार के पास जिले की सड़कों के निर्माण के अलावा अन्य कार्यों की अधिकता की वजह से यह निर्णय लिया गया है। जल्द नए डिवीजन की स्थापना के संकेत मिले हैं। इससे पहले निर्माण खंड चार के पास ही मेला डिवीजन का काम था।
महाकुंभ-2025 के लिए नया डिवीजन स्थापित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हाल में ही प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की मौजूदगी में अफसरों की उच्चस्तरीय बैठक में कुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने नए डिवीजन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग , उत्तर प्रदेश ने प्रमुख अभियंता वीके श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि वह इस संबंध में जल्द प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराएं।
इसके अलावा चार हजार हेक्टेयर में बसने वाले महाकुंभ में गंगा पर स्थापित होने वाले 30 पांटून पुलों के निर्माण के लिए साल स्लीपर और साल एजिंग की खरीद के लिए दर निर्धारण के लिए एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया।मेलाधिकारी के मार्गदर्शन में गठित की जाने वाली इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के अलावा वन निगमों के अधिकारियों को शामिल करने के लिए कहा गया। इसके अलावा मेला क्षेत्र में बनने वाले पांटून और चकर्ड प्लेटों के अनुरक्षण के साथ ही पार्किंग और साइनेज के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
मेला क्षेत्र के मार्गों पर बनेंगे थीमबेस बहुभाषी साइनेज,धर्मार्थ कार्य विभाग से ली जाएगी मदद
मिली जानकारी में बताया गया है कि मेला क्षेत्र में इस बार बहुभाषी साइनेज लगाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि साइनेज के लिए लोक निर्माण विभाग के पास को अलग से मद आवंटित नहीं है। ऐसे में साइनेज मार्ग का ही हिस्सा होता है या फिर रोड सेफ्टी के मद से साइनेज लगाए जाते हैं। यह निर्देश दिए गए कि साइनेज के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए,ताकि इसके लिए धर्मार्थ कार्य विभाग या अन्य किसी विभाग से धन स्वीकृत कराया जा सके। साथ ही साइनेज की थीम पर भी काम करने के लिए कहा गया।
देश के सभी वन निगमों को साल स्लीपर खरीद में प्रतिभाग का मिलेगा अवसर
साल स्लीपर खरीद के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके लिए लिमिटेड टेंडर कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए, जिसमें देश के सभी वन निगमों को प्रतिभाग करने का अवसर मिल सके। इसके लिए मेलाधिकारी और मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी की ओर से देश के सभी वन निगमों के साथ पत्राचार किया जाएगा।
