(लखनऊ)03जुलाई,2024.
एजेंसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में “लोक भवन” में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है।
इस बैठक में कृषि समेत कई प्रस्तावों पर फाइनल मुहर लग गई है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बैठक में सामयिक एवं जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए ।
कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 11 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर मुहर लग गई है। साथ ही किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कृषि विकास डर दोगुना करते हुए 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।
योगी कैबिनेट बैठक में पशुधन विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी पास हुए हैं।
पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है।
पशुओं के लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार योजनांतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।
दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई है।
कैबिनेट बैठक में वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी मिल गई है। 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि और सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2023 में सेवा से हटाए जाने वाले 2200 से ज्यादा शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने अस्थायी रूप से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर 25 हजार और 30 हजार रुपए के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है। जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 में पढ़ाएंगे उन्हें 25 हजार और जो लोग कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उन्हें 30 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के क्रम में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन एवं एमएसएमई के मध्य समझौता ज्ञापन किए जाने को लेकर भी प्रस्ताव को योगी कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम बना है।
उसी तरह लखनऊ और वाराणसी में इस प्रकार का बड़ा कंवेंशन सेंटर या मल्टीपरपस हॉल बनाया जाएगा, जहां एमएसएमई से जुड़े लोग अपने-अपने उत्पादों का डिस्प्ले कर सकेंगे।
साथ ही कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण के लिए जमीन की जरूरत थी, जिसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में “स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ऐक्ट” के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस एक्ट को निर्माण (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग) ऐक्ट नाम दिया गया है। इसके माध्यम से देश और दुनिया के बड़े-बड़े निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सकेगा।
सरकार के इस निर्णय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक विकास को गति मिलेगी, जबकि जन सामान्य को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके तहत उत्तरप्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह ऐक्ट लागू होगा। वर्तमान में 3 राज्य (गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान) राज्यों में यह ऐक्ट है। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग अंतर्गत को मंजूरी मिली है। 3 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद और रूटीन पट्टा और ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भी पास हो गया है।(साभार एजेंसी)
