(चंडीगढ़,हरियाणा)19नवंबर,2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में शहरी स्वामित्व योजना 1.0 एवं 2.0 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दुकानों के मालिकाना हक से जुड़े सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिलाने में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है कि वर्षों से दुकानों पर काबिज पात्र लोगों को उनका वैध अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और अन्य संबंधित विभाग एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर समयबद्ध तरीके से मामलों का समाधान सुनिश्चित करें। जहां कागजी कार्रवाई में अड़चन है, वहां शिविर लगाकर या विशेष अभियान चलाकर निपटारा किया जाए।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को योजना की अब तक की प्रगति से अवगत कराया। बताया गया कि योजना 1.0 और 2.0 के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई का निपटारा हो चुका है, जबकि कुछ मामले दस्तावेजों की कमी, विवाद या विभागीय प्रक्रिया के कारण लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने इन लंबित मामलों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि पात्र लाभार्थियों को उनका वैध अधिकार मिले और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उन तक पहुंचे। शहरी स्वामित्व योजना से दुकानदारों को न केवल मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि वे बैंक ऋण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।(साभार सू वि)
