(लखनऊ,UP)22नवंबर,2026
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में लखनऊ में आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री जी ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी तय समय में पूरी करे और जनता को उसका सीधा लाभ मिले, यही सरकार की कार्यशैली है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को दी जा रही नीतिगत रियायतों, सुविधाओं एवं सब्सिडी का अधिकतम लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों को मिलना चाहिए। रोजगार सृजन और जनहित प्रत्येक नीति एवं निर्णय का प्रमुख आधार होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीतियों का मकसद केवल कंपनियों को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और स्थानीय लोगों को अवसर देना है, यही डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है और इसी से प्रदेश आगे बढ़ेगा।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की निविदा प्रक्रिया को आगामी 30 नवम्बर तक अंतिम रूप दिया जाय। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूर्ण, चयनित फर्म को एलओए निर्गत। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और इनके निर्माण हेतु चयनित फर्मों को एलओए जारी किया जा चुका है। इससे प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री जी ने मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग की ₹47,248 करोड़ लागत की 279 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा गड्ढा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शेष सड़कों की मरम्मत तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। सिंचाई की प्रमुख परियोजनाओं, मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण, हस्तिनापुर तटबंध एवं सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को आवास, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से संतृप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन एवं निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ मानदेय समय से और पूरा प्राप्त हो। इसके साथ ही महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल्स तथा ग्राम पंचायतों में स्थापित हो रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यों में तेजी लाई जाए।(साभार सोशल मीडिया)
