(लखनऊ UP)15नवम्बर,2024.
बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत 203 बच्चों को 4000 प्रतिमाह की दर से प्रथम छमाही की किस्त कुल रुपए 4868000/– का भुगतान किया गया जबकि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 227 बच्चों को 2500 प्रतिमाह की दर से द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल ₹ 1702500/– का भुगतान किया गया।
उoप्रo मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों अथवा किसी एक को खोने वाले उ०प्र० के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹ 4,000/- प्रतिमाह के साथ-साथ 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा कक्षा 12 तक निःशुल्क प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। साथ ही योजना की लाभार्थी बालिकाओं के विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु रु0-1,01,000/-की राशि तथा कक्षा-9 या इससे ऊपर अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा प्रदान किया जाता है।
इसी प्रकार उoप्रo मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोने वाले उ०प्र० के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चे, साथ ही 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल श्रम/बाल भिक्षावृत्ति / बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार / पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृति/वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे तथा 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल गृहों / संप्रेक्षण गृहों से परिवार में पहुँचाकर पुनर्वासित किया गया है। 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है, को उच्च शिक्षा में समर्थन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
कोरोना महामारी से यूपी में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी का बड़ा सहारा मिला है। सरकार ने न केवल ऐसे बच्चों को आर्थिक सहारा देने का बीड़ा उठाया है बल्कि ऐसे सभी बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी। इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है।
इस योजना के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ ही विवाह का खर्च सरकार देगी। इनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार लैपटॉप व टेबलेट भी देगी। योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में कई बच्चों के माता-पिता का असमय देहान्त हो गया है। ऐसे बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन बच्चों के प्रति राज्य सरकार संवेदना का भाव रखती है। इन्हें अन्य बच्चों की तरह उन्नति के सभी अवसर मुहैया कराए जाएंगे।
