(चंडीगढ़,हरियाणा)13जून,2026
हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ई-आवास पोर्टल पर एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों को आवश्यक जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटन या आवास परिवर्तन के लिए ई-आवास पोर्टल पर आवेदन करने के साथ-साथ विभाग से सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करनी पड़ती है।
कई बार अधूरी जानकारी,सत्यापन में देरी और रिकॉर्ड समय पर अपडेट न होने के कारण पात्र कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में स्थानांतरण और पदस्थापन की जानकारी समय पर अपडेट नहीं होने से अपात्र कर्मचारी भी वरिष्ठता सूची में बने रहते हैं व पात्रता समाप्त होने के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा बनाए रखते हैं। ऐसे मामलों में दंडात्मक किराया और ब्याज वसूली का प्रावधान है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा विधानसभा और पुलिस विभाग सहित अन्य कार्यालयों को पत्र जारी कर नोडल अधिकारी नियुक्त करने व जरूरी विवरण भेजने को कहा है।
नई ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद विभागाध्यक्ष या नामित नोडल अधिकारी डिजिटल माध्यम से आवेदनों का सत्यापन करेंगे। साथ ही कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी रिकॉर्ड रियल-टाइम में अपडेट होंगे। इससे वरिष्ठता सूची स्वतः अपडेट होगी और अपात्र कर्मचारियों की पहचान भी आसानी से हो सकेगी। सरकार ने विभागों से कार्यालयों का विवरण, आधिकारिक ई-मेल, मोबाइल नंबर और डीडीओ कोड सहित अन्य जानकारी सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। नई व्यवस्था से सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनने की उम्मीद है।(साभार एजेंसी)
