(नई दिल्ली)1जुलाई,2026
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में छह लेन की द्वारका टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। यह आठ किलोमीटर लंबी होगी और इस पर करीब 6,970 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी के कानपुर से कबराई के बीच एक चार लेन के राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने वाले बड़े कैबिनेट फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कुल 14,115 करोड़ रुपये की दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों में दिल्ली के अंदर एक नई छह लेन की द्वारका टनल और उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबरई तक चार लेन हाईवे का निर्माण शामिल है। यह कदम न सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा रणनीतिक निवेश भी है।
दिल्ली में वेस्ट से साउथ का सफर कैसे होगा आसान?
देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने NH-148AE पर छह लेन के टनल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। यह अहम प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस-वे (NH-248 BB) पर मौजूद शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से सीधा जोड़ेगा। इस नई कनेक्टिविटी के स्थापित होने से पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच आवाजाही काफी तेज हो जाएगी, जिससे रोजमर्रा के यात्रियों के समय की भारी बचत होगी।
इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की लागत और भौगोलिक खासियतें क्या हैं?
इस पूरी द्वारका टनल परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी। इंजीनियरिंग और पर्यावरण के लिहाज से इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कुल लंबाई में से 3.1 किलोमीटर का हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से होकर गुजरेगा। यह एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है जिसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 6,970 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और इसके निर्माण की समय सीमा 5 वर्ष तय की गई है।
दिल्ली के साथ-साथ यूपी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने कानपुर से कबरई तक एक नया चार लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली इस बड़ी हाईवे परियोजना पर कुल 7,145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं से अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को क्या फायदा होगा?
कुल 14,115 करोड़ रुपये (दिल्ली के लिए 6,970 करोड़ रुपये और यूपी के लिए 7,145 करोड़ रुपये) के आउटले वाली ये दोनों परियोजनाएं सरकार के ‘इंफ्रास्ट्रक्चर पुश’ का स्पष्ट संकेत हैं। हाइब्रिड एन्यूटी मोड का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोजेक्ट का वित्तीय जोखिम संतुलित रहे और निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो। आने वाले 5 वर्षों में इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा, जो अंततः आर्थिक गतिविधियों को तेज गति प्रदान करेगा।
