(चंडीगढ़,हरियाणा)10अक्टूबर,2026
चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। उक्त मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
▪️ स्थानीय निकायों को राज्य के अपने कर राजस्व का 7% हिस्सा देने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसमें 55% पंचायती राज संस्थाओं और 45% शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगा।
▪️ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा ₹1.80 लाख तथा तीन विशेष श्रेणियों के लिए ₹3 लाख की गई। लाभार्थियों का लाइवनेस सत्यापन अब हर तीन महीने में होगा। नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
▪️ नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को इसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की मंजूरी।
▪️ हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि को 5 लाख करने की मंजूरी।
▪️ पूर्व अग्निवीरों को राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती में लिखित परीक्षाओं से छूट मिलेगी। निर्धारित पदों के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट दी जाएगी(साभार सू वि)
