हरियाणा में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार जारी

Hariyana

(चंडीगढ़,हरियाणा) 24अक्टूबर,2026

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक तेज कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय NCORD (नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन) समिति की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनवरी से सितंबर 2026 तक नशा तस्करी के खिलाफ हुई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इस 9 महीने की अवधि में NDPS एक्ट के तहत प्रदेश भर में कुल 3,809 FIR दर्ज की गईं, जबकि 6,824 बड़े और छोटे नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

संपत्ति अटैचमेंट में 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी

इस बार सरकार ने केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्ति पर भी शिकंजा कसा है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच नशा तस्करी से अर्जित कुल ₹19.52 करोड़ की चल-अचल संपत्ति को अटैच / फ्रीज किया गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा मात्र ₹5.92 करोड़ था। यानी संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई में लगभग 230 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि नशा तस्करी केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने निर्देश दिए कि PIT-NDPS के तहत आदतन तस्करों के खिलाफ निवारक हिरासत की कार्रवाई और तेज की जाए।

हर विभाग को टास्क

बैठक में निर्णय लिया गया कि –

  1. पुलिस और ANTF: अंतरराज्यीय बॉर्डर, विशेषकर पंजाब-राजस्थान-दिल्ली से लगते जिलों में नाकाबंदी और ड्रोन सर्विलांस बढ़ाई जाए।
  2. शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग: सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों को और सशक्त किया जाएगा।
  3. गृह विभाग: ड्रग हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित गांवों और वार्डों में विशेष ग्राम स्तरीय कमेटियों को सक्रिय किया जाए।
  4. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: सोशल मीडिया और डार्क वेब के जरिए हो रही नशा तस्करी पर साइबर सेल विशेष नजर रखेगा।

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे हर महीने जिला स्तरीय NCORD बैठक अनिवार्य रूप से करें और उसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यालय भेजें।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, DGP हरियाणा, ACS स्वास्थ्य, DG ANTF सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।(साभार सोशल मीडिया)

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