पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना को कैबिनेट की मंजूरी

(नई दिल्ली)28 अक्टूबर 2026

विकसित भारत के लक्ष्य को गांवों से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को लागू करने पर मुहर लगा दी।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलाया जाएगा।

कुल खर्च 7395.55 करोड़

सरकार ने इस योजना के लिए 7395.55 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें केंद्र सरकार 4869.48 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 2526.07 करोड़ रुपये का योगदान देंगी। यह योजना पूरे देश में लागू होगी, जहां-जहां पंचायती राज और पारंपरिक स्थानीय निकाय हैं।

2.55 लाख पंचायतों को मिलेगा लाभ

इस योजना का सीधा फायदा देश की 2.55 लाख से अधिक पंचायतों को मिलेगा। इसके दायरे में करीब 32 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि, पंचायत अधिकारी और अन्य जुड़े लोग आएंगे।

सरकार का फोकस तीन बातों पर है – पहला, eGramSwaraj पोर्टल पर हर साल गांवों की 2.55 लाख विकास योजनाएं बनाना। दूसरा, ग्राम सभाओं के जरिए हर अभियान में एक करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना। तीसरा, AuditOnline के माध्यम से हर साल 2.55 लाख पंचायतों की ऑनलाइन ऑडिट पूरी कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाना, ताकि पंचायतें खुद की आय बढ़ा सकें।(साभार एजेंसी)