(रांची ,झारखंड)28अक्टूबर,2026
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र के खनन कानून के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 62 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया।
इस विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा केंद्र के MMDR संशोधन कानून का विरोध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह संशोधन झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्य के लिए आर्थिक रूप से घातक है। केंद्र सरकार पहले से ही राज्य का बड़ा बकाया नहीं चुका रही है और अब इस नए कानून से राज्य के राजस्व पर और चोट पहुंचेगी।
उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ पूरे झारखंड में ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता की भावना को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा कर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।
कैबिनेट ने आदिवासी कल्याण से जुड़ी धरती आबा जनजातीय योजना के लिए राशि को भी स्वीकृति दी है। इस योजना से जनजातीय गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्वीकृत राशि का पूरा विवरण जल्द जारी होने वाले आदेश में स्पष्ट होगा।(साभार एजेंसी)
