(चंडीगढ़,हरियाणा)03नवंबर,2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सैनी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई।
हरियाणा राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला प्रमुख है। इसके साथ ही प्रदेश में युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों से बचाने के लिए ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के सेवा नियमों में संशोधन और टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति में बदलाव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को लेकर रहा। इस नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले भू-मालिकों को 50 प्रतिशत विकसित क्षेत्र वापस दिया जाएगा। साथ ही जब तक उन्हें विकसित भूखंड नहीं मिल जाता, तब तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
इसी तरह गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश की 629 गौशालाओं को चारे की व्यवस्था और शेड निर्माण हेतु 86.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवाओं की सुरक्षा, गौवंश संरक्षण और समग्र विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।(साभार सोशल मीडिया)
