(देहरादून)12नवंबर,2026
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 98वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने, ऋण जमा अनुपात को बेहतर करने, स्वरोजगार योजनाओं को गति देने और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित बैंकों और विभागों को कड़े निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के मानकों के अनुरूप अगली SLBC बैठक में अपने वरिष्ठ प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से भेजें। अगली बैठक की पूरी समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, ताकि रियल टाइम में प्रगति देखी जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सभी प्रमुख बैंक 15 दिनों के अंदर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्र और S4C (State Cyber Crime Coordination Centre) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करें। अन्य बैंकों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइबर अपराधों को लेकर जारी गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए।
CD रेशियो को लेकर मुख्य सचिव ने चिंता जताते हुए कहा कि सबसे कम CD रेशियो वाले 4-5 जिलों के लिए DLBC बैठकों में विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। अगली SLBC बैठक में उत्तराखंड के CD रेशियो की तुलना हिमालयी राज्यों से करते हुए तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रायोजित रोजगारपरक ऋण योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए और लंबित आवेदनों का निस्तारण तेजी से किया जाए। आचार संहिता की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी विभागों और बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए।
शिक्षा ऋण को लेकर मुख्य सचिव ने पांच वर्षों के आवेदनों, स्वीकृति और अस्वीकृति के कारणों का विश्लेषण करने को कहा। उन्होंने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) मॉडल को CSC और NRLM के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मजबूत करने पर जोर दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार के साथ स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा।
उन्होंने PMJDY, PMJJBY, PMSBY और APY में सैचुरेशन मोड में कार्य करने, विशेष शिविर आयोजित करने, RSETI भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करने और बैंकों में शिकायत निवारण के लिए MRM और GRM व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, RBI के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।(साभार सू वि)
