(लखनऊ UP) 06मार्च,2025.
लखनऊ मंडल में लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर गायब चल रहे 270 शिक्षामित्रों पर एक तरफ जहां कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों की कुंडली खंगाली जाएगी, ताकि इस तरह का मामला कहीं और भी है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
एक समाचार पत्र में 15 जनवरी के अंक में लखनऊ मंडल से जुड़े शिक्षामित्रों के अवैतनिक अवकाश लेकर लंबे समय से गायब रहने और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला उठाया था। इसका संज्ञान लेते हुए राज्य परियोजना निदेशालय ने मंडल के सभी जिलों के बीएसए को ऐसे शिक्षामित्रों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में अब पूरे प्रदेश में भी शिक्षामित्रों की कुंडली खंगाली जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से समग्र शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग के तहत जिलों में कार्यरत शिक्षामित्रों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें संबंधित जिले, शिक्षामित्र का नाम, स्कूल, ब्लॉक, पहली ज्वाइनिंग, शैक्षिक योग्यता आदि से जुड़ी जानकारी ई-मेल व हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से जिलों में हड़कंप मचा हुआ है।
पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के सेवा विस्तार का मांगा प्रस्ताव:
प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य व शिक्षकों को सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। इसके तहत इस साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाचार्य व शिक्षकों को सेवा विस्तार देने की कवायद शुरू हो गई है। शासन ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग से अभिलेखों के साथ पूरा विवरण व प्रस्ताव सात मार्च तक मांगा है।
माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक 62 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को तीन साल का सेवा विस्तार दिया जाता है। इस तरह वे 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि राष्ट्रीय, राज्य अध्यापक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।(साभार एजेंसी)
