(पटना,बिहार)25अक्टूबर,2026
बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए गया जिले के बोधगया स्थित वेलकम होटल बाय आईटीसी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की गरिमामय उपस्थिति में उद्योग विभाग और देश की 12 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के बीच कुल ₹4,092 करोड़ के निवेश प्रस्तावों से संबंधित समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।
यह कार्यक्रम दोहरी उपलब्धि का साक्षी बना। एक ओर बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (BIMCGL) का विधिवत शुभारंभ किया गया, तो दूसरी ओर बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 के कर्टेन रेजर का भी अनावरण किया गया। इस अवसर ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार सरकार अब केवल कृषि प्रधान राज्य की छवि से निकलकर एक सशक्त औद्योगिक राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन बिहार के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि BIMCGL के शुभारंभ और बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 के कर्टेन रेजर के अवसर पर हुए ये समझौते राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। यह सिर्फ निवेश का आंकड़ा नहीं है, बल्कि बिहार के युवाओं के भविष्य में किया गया निवेश है।
मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिन 12 औद्योगिक इकाइयों के साथ MoU हुए हैं, वे विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन निवेश प्रस्तावों के तहत ऊर्जा, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, एल्युमिनियम, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
विशेष रूप से, गया और आसपास के क्षेत्रों में बनने वाली बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी (BIMCGL) को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जा रहा है। यहां उद्योगों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस, सड़क, बिजली, पानी और लॉजिस्टिक्स की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गया न केवल धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में बल्कि एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में भी उभरेगा।
मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर बिहार में औद्योगिक विकास, स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग को एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया गया है जो प्रत्येक MoU की मॉनिटरिंग करेगा और निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नई औद्योगिक नीति निवेशकों के अनुकूल है और इसमें पारदर्शिता, त्वरित स्वीकृति और सब्सिडी का विशेष प्रावधान है। राज्य में कानून-व्यवस्था में सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आज बड़े-बड़े औद्योगिक घराने बिहार में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।
इस अवसर पर उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, BIMCGL के अधिकारी, निवेश करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। सभी निवेशकों ने बिहार सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल की सराहना की।(साभार सोशल मीडिया)
