(लखनऊ UP)12मई,2025.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेशवासियों की समस्याओं के शीघ्र हल करने और राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल पहल करने जा रही है।लेखपाल से लेकर आयुक्त तक अधिकारियों को एक समेकित डैशबोर्ड से जोड़ने की योजना पर सरकार काम कर रही है. इस समेकित डैशबोर्ड से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और जवाबदेही भी तय होगी।
एक साथ जुड़ेंगे सभी अधिकारी: सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राजस्व विभाग के सभी अधिकारी जिनमें लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और आयुक्त अब एक ही डिजिटल मंच पर अपनी जानकारी साझा कर सकेंगे। इससे न सिर्फ कार्यों की निगरानी आसान होगी, बल्कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान भी होगा।
इस डैशबोर्ड पर भूमि रिकॉर्ड, भू-माप, राजस्व संग्रह और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। अधिकारी इन आंकड़ों का विश्लेषण कर तेजी से निर्णय ले सकेंगे।इससे विभागीय कार्यों में ट्रांसपेरेंसी आएगी।
तय होगी जवाबदेही: डैशबोर्ड के माध्यम से विभागीय अधिकारियों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे हर स्तर के अधिकारी के कार्यों की समीक्षा संभव होगी और जवाबदेही तय की जा सकेगी।जनता के साथ-साथ शासन भी यह जान सकेगा कि कौन अधिकारी किस स्तर पर कितना सक्रिय है।
भूमि विवादों का होगा समाधान: भूमि विवादों के समाधान में अक्सर समय लगता है, लेकिन इस डैशबोर्ड की मदद से अधिकारी संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल रूप में तत्काल देख सकेंगे।इससे विवादों का जल्द निस्तारण संभव होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल का यह योजना हिस्सा है। (साभार एजेंसी)
