(देहरादून )11 नवंबर 2026
उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के आपदा पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार जताया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सहायता मानकों में यह बढ़ोतरी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, हिमपात जैसी आपदाओं के दौरान जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में बढ़े हुए मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता मिलेगी और राहत व पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गया है।
नए मानकों के तहत आपदा में मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। खास बात यह है कि इसमें राहत और बचाव कार्य करने वाले कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये प्रति व्यक्ति और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता के लिए सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए सहायता 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये प्रति व्यक्ति और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति की गई है।
आजीविका / दैनिक निर्वाह सहायता 60 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर नियमानुसार 60 और 90 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। कपड़ों के नुकसान पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर 2,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है। खोज और बचाव कार्यों के लिए सहायता वास्तविक लागत के आधार पर जारी रहेगी, जिसमें नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं।
कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी 8,500 से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है, अधिकतम 2 हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम 2,000 से बढ़ाकर 2,600 रुपये और बारहमासी / बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम 2,500 से बढ़ाकर 3,200 रुपये की गई है।
रेशम उत्पादन के लिए एरी / मलबरी में 6,000 से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर के संशोधित मानक तय किए गए हैं। 3 इंच से अधिक गाद / रेत जमाव हटाने के लिए सहायता 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और भूस्खलन / हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति के लिए 47,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
पशुधन में बड़े पशुओं – गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति पशु, अधिकतम तीन पशु प्रति परिवार तय की गई है। छोटे पशुओं – भेड़, बकरी, सूअर आदि के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बड़े पशुओं के लिए 32,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 20,000 से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु की गई है। पोल्ट्री के लिए 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी, पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन की गई है।
मत्स्य क्षेत्र में नाव / जाल की मरम्मत और नई नाव / जाल की सहायता भी बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत के लिए 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये और नई नाव के लिए 15,000 से बढ़ाकर 19,000 रुपये, जाल की मरम्मत के लिए 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये और नए जाल के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,100 रुपये की गई है। मत्स्य बीज और इनपुट सब्सिडी 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
आवासीय क्षति में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान और पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मकान की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए 8,000 से बढ़ाकर 10,500 रुपये और पशुशाला के लिए 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों के लिए औजार और कच्चे माल की सहायता 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है।
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी संशोधित मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिसमें सड़क और पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। राज्य राजमार्ग / एमडीआर / प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। ग्रामीण / ग्राम सड़कों, कलवर्ट सहित सामान्य क्षेत्रों में 60,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। आरसीसी कलवर्ट / पुलों के लिए भी यही दर लागू होगी।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति योजना, लघु सिंचाई कार्यों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य की गई है। विद्युत पोल के लिए 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति पोल, क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रति किलोमीटर और क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर किया गया है।
विद्यालय भवन की क्षति के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति भवन, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई और पंचायत / सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई सहायता तय की गई है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इन बढ़े हुए मानकों से राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी और संबंधित विभागों व जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।(साभार सू वि)
