(लखनऊ UP) 24मई,2025.
लखनऊ नगर निगम की संपत्तियों पर कब्जों को वैध करने के लिए किरायेदारी ट्रांसफर की जाएगी। इसे लेकर बनी समिति ने रिपार्ट तैयार कर ली है। नगर निगम सदन में इसे रखकर लागू किया जाएगा।
समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि जो किरायेदार किराया जमा करने में चार महीने से अधिक की देरी करेंगे उन पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा। समिति के सदस्य व भाजपा पार्षद प्रमोद राजन ने बताया कि निगम की शहर में 2000 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं। इनमें से 70 प्रतिशत में कब्जे और सिकमी किरायेदार हैं, जिसे लेकर विवाद भी है।
नगर निगम संपत्तियां खाली भी नहीं करा पा रहा, जिससे आमदनी पर असर पड़ रहा है। इसे लेकर समिति ने किरायेदारी नामांतरण को सहमति दी है। इसे लेकर पूर्व में सदन में प्रस्ताव भी आया था। इसमें स्थिति के अनुसार अलग-अलग रेट तय किए गए हैं। किराये के जर्जर मकानों, दुकानों की मरम्मत का सुझाव दिया गया है। समिति महापौर को रिपोर्ट देगी।(साभार एजेंसी)
