(लखनऊ,UP)15अक्टूबर,2025.
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे मिलने वाले शुल्क से ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा तालाबों/पोखरों को सूचीबद्ध किये जाने और उपयोग नीति पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के अधीन तालाबों/पोखरों का पट्टा समयबद्ध तरीके से आवंटित किया जाए तथा इनसे प्राप्त राशि का उपयोग हर घर नल और जल संरक्षण आदि में किया जाए।
उन्होंने इसके लिए एक स्पष्ट नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पास जितनी अधिक स्व-वित्तीय क्षमता होगी, उतनी ही तेजी से ग्रामीण विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल सेवा वितरण कार्य किया जा सके।
स्थानीय कर एवं ‘यूजर चार्ज’ (उपयोगकर्ता शुल्क) संग्रह की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। पंचायतों की आय वृद्धि के लिए विभिन्न नवाचार पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और तकनीक के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्ति और जनसेवा की गुणवत्ता, दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त जिला पंचायतों के अंतर्गत मानव संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। इसक लिए प्रत्येक जिला पंचायत में सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की तैनाती की व्यवस्था की जाए, ताकि स्थानीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पाई जा सके।
उन्होंने इसके लिए एक स्पष्ट नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास जितनी अधिक स्व-वित्तीय क्षमता होगी, उतनी ही तेजी से ग्रामीण विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल सेवा वितरण का प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ग्राम पंचायतों की समृद्धि ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन की प्रतीक बने।(साभार एजेंसी)
